लैंड पूलिंग पॉलिसी में भी डीडीए ने दी बड़ी राहत

उपराज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीए की मीटिंग में कई फैसले लिए गए। इनमें से एक मिसयूज चार्ज भी शामिल रहा जिसमें 50 फीसदी तक की कमी कर दी गई है। इसके अलावा लैंड पूलिंग पॉलिसी में कुछ बदलाव को मंजूरी दी गई।

डीडीए के मुताबिक, पांच साल के दुरुपयोग के लिए 50 फीसदी तक चार्ज में छूट होगी। 10 सालों तक मिसयूज करने पर 40 से 50 फीसदी, 15 सालों तक मिसयूज करने वालों के लिए 50 से 30 फीसदी तक और 20 साल से अधिक तक मिसयूज करने वालों के लिए 20 से 50 फीसदी तक मिसयूज चार्ज में प्रत्येक पांच साल के लिए बनाए गए स्लैब के मुताबिक छूट दी जाएगी। डीडीए को उम्मीद है कि इस रिलीफ के बाद काफी लोग अपने मिसयूज चार्ज को जमा कराएंगे। इनमें ऐसे भी काफी लोग होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी का केवल मिसयूज चार्ज जमा न करने की वजह से कन्वर्जन और फ्री होल्ड नहीं हो पा रहा था।

नोटिफाई हो चुकी लैंड पूलिंग पॉलिसी को जल्द लागू करने के लिए इसमें पांच बदलाव किए गए थे। इन बदलावों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। इसमें सबसे अहम ऐसे किसानों के लिए बदलाव किया गया, जिनकी जमीन का कोई छोटा टुकड़ा लैंड पूलिंग के बीच आता होगा। उसके अधिग्रहण करने से पहले अच्छी कीमत देने का विकल्प दिया जाएगा। यह टुकड़ा दो हेक्टेयर से कम होना चाहिए। इस बात पर भी मुहर लगाई गई कि जमीन मालिक को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत उसकी जमीन के पांच किलोमीटर एरिया में ही लैंड दी जाएगी।

एनसीआर के लिए भी साइकल शेयरिंग पॉलिसी बनाई गई। इसके लिए एक ड्रॉफ्ट प्लान तैयार किया गया है, जिसमें शेयरिंग की जाने वाली साइकल की चोरी रोकने, साइकल स्टैंड बनाने और साइकल की उपयोगिता अधिक से अधिक कैसे हो, यह प्लान तैयार किया गया। रोड किनारे साइकलिंग कैसे की जाए, इसके लिए संबंधित एजेंसियों जैसे एमसीडी, डीएमआरसी और अन्य एजेंसियों के लिए एजेंडे तय किए गए।

अथॉरिटी मीटिंग में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के लिए अतिरिक्त जमीन दिए जाने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। इसके तहत हरीनगर डीडीयू अस्पताल को 3.5 एकड़ जमीन और दी जाएगी। इससे अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जा सकेगी और वहां मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो सकेगा।